नई दिल्ली में भारत–इज़राइल FTA वार्ता की शुरुआत: व्यापारिक संबंधों में नया अध्याय

भारत और इज़राइल के बीच आर्थिक संबंधों को नई दिशा देने के लिए India–Israel FTA Talks Begin in New Delhi की आधिकारिक शुरुआत हो चुकी है। नई दिल्ली में शुरू हुई इस महत्वपूर्ण बैठक का उद्देश्य दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement - FTA) को अंतिम रूप देना है। यह कदम न केवल व्यापार को बढ़ावा देगा बल्कि रणनीतिक साझेदारी को भी मजबूत करेगा।

FTA क्या है और इसका महत्व

मुक्त व्यापार समझौता (FTA) दो या अधिक देशों के बीच ऐसा समझौता होता है, जिसके तहत वे एक-दूसरे पर लगाए गए आयात-निर्यात शुल्क (tariff) को कम या समाप्त करते हैं। इससे व्यापारिक गतिविधियां बढ़ती हैं, निवेश को प्रोत्साहन मिलता है और आर्थिक विकास तेज होता है।

भारत और इज़राइल के बीच FTA होने से रक्षा, कृषि, साइबर सुरक्षा, आईटी, स्टार्टअप, फार्मास्यूटिकल्स और जल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाएं खुलेंगी।

भारत–इज़राइल व्यापार संबंध: एक नजर

भारत और इज़राइल के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ा है। दोनों देश कृषि तकनीक, रक्षा उपकरण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई-टेक सेक्टर में सहयोग कर रहे हैं। FTA के लागू होने के बाद व्यापारिक मात्रा में और वृद्धि की उम्मीद है।

FTA से संभावित लाभ

• आयात-निर्यात शुल्क में कमी
• स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी सेक्टर को बढ़ावा
• कृषि और जल प्रबंधन में नई तकनीक का आदान-प्रदान
• रोजगार के नए अवसर
• दोनों देशों के MSME सेक्टर को फायदा

रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्व

नई दिल्ली में शुरू हुई FTA वार्ता केवल आर्थिक समझौता नहीं है, बल्कि यह दोनों देशों के रणनीतिक और कूटनीतिक संबंधों को भी मजबूत करेगी। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच यह समझौता भारत की "मेक इन इंडिया" और "आत्मनिर्भर भारत" नीति को भी समर्थन देगा।

भारत के लिए प्रमुख सेक्टर

• फार्मास्यूटिकल्स
• आईटी और डिजिटल सेवाएं
• कृषि निर्यात
• जेम्स और ज्वेलरी

इज़राइल के लिए प्रमुख सेक्टर

• डिफेंस टेक्नोलॉजी
• साइबर सिक्योरिटी
• एग्री-टेक
• वाटर मैनेजमेंट सिस्टम

FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)

1. भारत–इज़राइल FTA वार्ता कहां शुरू हुई?

नई दिल्ली में आधिकारिक रूप से वार्ता की शुरुआत हुई।

2. FTA का मुख्य उद्देश्य क्या है?

दोनों देशों के बीच व्यापार शुल्क कम करना और आर्थिक सहयोग बढ़ाना।

3. किन क्षेत्रों को सबसे अधिक लाभ होगा?

डिफेंस, आईटी, कृषि, साइबर सिक्योरिटी और फार्मा सेक्टर को।

4. क्या इससे भारत की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा?

हाँ, इससे निर्यात बढ़ेगा, निवेश आएगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

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